(१) राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२) कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानूनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न डिभिजनल वन अधिकृतले मालपोत कार्यालयलाई र करको लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी लेखी आएमा सात दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगत कट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लगत कट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।